नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अगले दो वर्षों में पॉली हाउस योजना से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटक व तीर्थयात्री के रूप में आने वाली करीब सात करोड़ फ्लोटिंग ;भ्रमणद्ध आबादी की सुविधाओं और संसाधन के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की मांग की।
उन्होंने एक बार फिर से पर्यावरणीय सेवाओं के लिए राज्य को ग्रीन बोनस देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने समान भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों वाले जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड को भी औद्योगिक प्रोत्साहन नीति का लाभ अगले पांच साल तक देने की मांग की हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम व कांवड़ यात्रा में जो तीर्थयात्री व पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैंएवे राज्य की जनसंख्या का पांच से छह गुना हैं।उनके लिए पार्किंगए यातायातए पेयजलए स्वच्छताए आवासए परिवहनए जन सुरक्षा का प्रबंधन राज्य के सीमित संसाधनों से ही होता है। उन्होंने वित्तीय संसाधनों के आवंटन और नीति निर्माण में फ्लोटिंग आबादी के तथ्य को शामिल करने का अनुरोध किया हैं।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य के करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र में वनोंए बुग्यालों, ग्लेशियरों का संरक्षण कर सारे देश को हर साल 95 हजार करोड़ रुपये की पर्यावरणीय सेवाएं दे रहे हैं। भविष्य में राज्यों के मध्य संसाधनों के आंवटन में पर्यावरणीय सेवाओं के मानक बढ़ाए जाने चाहिए। तब तक राज्य को ग्रीन बोनस दें।