आज उत्तराखण्ड राज्य की महिला नीति पर महिला आयोग ने सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG) नियोजन विभाग के साथ अंतिम रूप देने के संबंध में सिविल सेवा संस्थान देहरादून में दो दिवसीय संवादात्मक बैठक का आयोजन किया गया है।
यह बैठक सिविल सेवा संस्थान देहरादून के कान्फ्रेंस हॉल में की जा रही है।
आपको बता दे की महिला आयोग के नेतृत्व में दिसम्बर 2022 में इस नीति का सेकेंड ड्राफ्ट तैयार होने के बाद महिला आयोग ने महिला नीति में राज्य की महिलाओं के सुझाव के लिए 2 माह का समय रखा था। जिसमे की महिला आयोग को विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए थे। इसके बाद मार्च में महिला आयोग ने इस नीति के ड्राफ्ट को शासकीय क्रियान्वयन के लिए शासन को सौंपा था जिस पर उत्तराखंड राज्य योजना विभाग ने सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस (CPPGG) नियोजन विभाग को महिला नीति के ड्राफ्ट को और समृद्ध करने व अंतिम रूप देने के लिए सौपा है। इसी के लिए विभिन्न विषयों के एक्सपर्ट, स्टॉकहोल्डर्स व अधिकारियों के साथ आज से दो दिवसीय संवादात्मक बैठक की जा रही है।
राज्य की महिला नीति को अधिक समृद्ध बनाने व अंतिम रूप देने के लिए बैठक में (CPPGG) के एसीईओ डॉ मनोज कुमार पन्त ने बैठक में पहुंचे सभी अधिकारियों व स्टेकहोल्डर्स का स्वागत किया गया।
इसके बाद महिला आयोग की सदस्य सचिव कामिनी गुप्ता ने महिला नीति का संदर्भ प्रस्तुत किया तथा स्वागत कैंथोला व कुमार राजेश द्वारा नीति के ड्राफ्ट को एक्सपर्ट के सुझावों लिये प्रेजेंट किया।
वहीं महिला आयोग की अध्यक्ष ने सभी एक्सपर्टों व स्टेकहोल्डर्स का धन्यवाद देते हुए कहा की इस राज्य में ऐतिहासिक कार्य “उत्तराखण्ड राज्य की महिला नीति” के लिए आपके सुझाव हमारी महिला नीति को अवश्य ही समृद्ध व सशक्त बनाने का काम करेंगे और शहरी महिलाओं के साथ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी मजबूती देने का काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय बैठक के बाद इसमें कुछ संशोधन के साथ अंतिम रूप देते हुए जल्द शासन में रखा जाएगा व मुख्यमंत्री को सौंपा जायेगा ताकि जल्द इस नीति को राज्य की आधी आबादी राज्य की महिलाओं के हित के लिए लागू किया जा सके।
वहीं बैठक में मौजूद महिला सशक्तिकरण व बाल विकास के सचिव हरिचंद सेमवाल ने कहा कि नीति को अंतिम रूप देने के लिए की जा रही बैठक में प्रदेश भर से आये विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के सहयोग व सुझावों के बाद इसको जल्द ही शासन में लाकर राज्य सरकार द्वारा पारित किया जाएगा।
बैठक का संचालन राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान की डॉ मंजू ढोंढियाल ने किया।
महिला नीति के लिए सुझाव देने आए एक्सपर्ट के रूप में आज महिलाओं के राजनैतिक प्रतिभाग विषय पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने विस्तृत रूप से जानकरीं दी तथा महिलाओं के स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज व आर्थिक मजबूती व प्रतिभाग के विषय के साथ थर्ड जेण्डर विषय पर प्रदेश भर से आये एक्सपर्टों में रमिन्द्री मंद्रवाल, अनूप नौटियाल, रीमा पन्त, हेस्को से डॉ किरण नेगी, भावना जोशी ने नीति को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये।
वहीं बैठक में डीपीआरओ पंचायती राज पूनम पाठक,रेनू ठाकुर, कमला पन्त, नलनित घिल्डियाल, प्रोफेसर मधु थपलियाल, मीना बिष्ट, शिखा कण्डवाल, अंजना गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी व निजी संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित रहे।