रेलवे स्टेशन पर पार्सल के जरिये आ रहे सामान की टैक्स चोरी करने की शिकायत की गई थी। टैक्स चोरी रोकने की कार्रवाई न करने पर तीनों अधिकारियों को वर्तमान तैनाती से हटा कर राज्य कर मुख्यालय में संबद्ध कर दिया। साथ ही निलंबन की कार्रवाई करने की सिफारिश की थी।
जीएसटी चोरी की शिकायतों पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने के मामले में तीन अधिकारियों के खिलाफ जल्द ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शासन ने अनुमोदन के लिए फाइल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी है। वर्तमान में तीनों अधिकारी राज्य कर मुख्यालय में संबद्ध हैं
इसके साथ ही तीनों अधिकारियों को कार्रवाई से संबंधी रिपोर्ट देने को कहा था। शासन के आदेशों के बाद दून व हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर प्रशासन व राज्य कर विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर टैक्स चोरी कर लाया गया माल जब्त किया था।
मुख्यमंत्री को जीएसटी चोरी को लेकर गोपनीय शिकायत मिली थी। जिसमें रेलवे स्टेशन पर पार्सल के जरिये आ रहे सामान की टैक्स चोरी करने की शिकायत की गई थी। इस पर शासन ने राज्य कर की विशेष अनुवेषण शाखा और संयुक्त आयुक्त, उपायुक्त और सहायक उपायुक्त को टैक्स चोरी करने वालों की निगरानी और कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।