नई दिल्ली : इस सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड जे. ट्रम्प की दोबारा नियुक्ति के बाद, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय की “नेट जीरो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब” ने खुलासा किया है कि अमेरिका के क्लीन एनर्जी से पीछे हटने से वैश्विक बाजारों में करीब $80 बिलियन के नए अवसर पैदा हो सकते हैं, जबकि अमेरिकी कंपनियों को लगभग $50 बिलियन के निर्यात राजस्व का नुकसान हो सकता है।
पिछले राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन द्वारा CHIPS Act, Bipartisan Infrastructure Law (BIL), और Inflation Reduction Act (IRA) के तहत किए गए निवेशों ने अमेरिका और वैश्विक क्लीन एनर्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर बड़ा प्रभाव डाला है।
IRA ने अकेले अमेरिका में $200 बिलियन से अधिक का क्लीन एनर्जी निवेश उत्पन्न किया है। इन अधिनियमों के अंतर्गत वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को समर्थन देने के लिए नई सरकारी इकाइयां भी बनाई गई हैं, जिनका लाभ दुनिया भर के वे देश उठा रहे हैं जो क्लीन एनर्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं में पहले से ही अपनी स्थिति को मजबूत कर चुके थे।
रिपोर्ट के अनुसार, यदि अमेरिका IRA को रद्द कर देता है तो इसकी वजह से अमेरिका के उत्पादन और व्यापार में गिरावट आएगी, साथ ही चीन जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों को $80 बिलियन तक का निवेश अवसर मिलेगा। इससे अमेरिकी फैक्ट्रियों, रोजगार, कर राजस्व और निर्यात में अनुमानित $50 बिलियन तक की कमी आ सकती है।
जॉन्स हॉपकिन्स लैब के सह-निदेशक बेंटले एलन ने कहा, “जलवायु तकनीक में नेतृत्व से पीछे हटना अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एनर्जी ट्रांज़िशन अब अनिवार्य हो चुका है, और यूरोप, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देश पूरी तरह से एनर्जी ट्रांज़िशन के पक्ष में हैं। एक रिपब्लिकन-नियंत्रित हाउस के साथ ट्रम्प की अध्यक्षता इस बदलाव में सिर्फ देरी ला सकती है, लेकिन इसे रोक नहीं सकती, और इसका प्रभाव अमेरिकी जनता पर ही पड़ेगा।”
ट्रम्प 20 जनवरी को पद संभालेंगे और उन्होंने जीवाश्म ईंधनों पर जोर देने का वादा किया है, जिससे पवन, सौर, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी जैसे क्लीन एनर्जी तकनीकों का महत्व घटाया जाएगा। रिपोर्ट के सह-लेखक बेंटले एलन और टिम सहाय का मानना है कि यदि अमेरिकी IRA के तहत दी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं को कम किया गया, तो चीन, कोरिया, यूरोपीय संघ, जापान, भारत, कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों को अमेरिकी सप्लाई चेन में अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
रिपोर्ट में तीन संभावित परिदृश्यों का विश्लेषण किया गया है, जिनमें क्लीन एनर्जी से पीछे हटने के प्रभाव और अन्य देशों के लिए संभावित लाभ शामिल हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी में अमेरिका के धीमे निवेश से चीन, ब्राजील और भारत जैसे देशों को वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
क्लीन टेक्नॉलॉजी, जो वैश्विक GDP वृद्धि का 10% हिस्सा है, के अंतर्गत छह प्रमुख तकनीकों – सौर, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरियां, इलेक्ट्रोलाइजर और हीट पंप – की वैश्विक मांग 2035 तक $2 ट्रिलियन से अधिक हो सकती है। कई विकासशील देशों में पहले से ही अमेरिका की तुलना में सौर और पवन ऊर्जा का उच्च हिस्सा है, और उनकी रिन्यूबल एनर्जी संरचना तेजी से बढ़ रही है।
चीन पहले से ही क्लीन टेक्नॉलॉजी निर्माण में वैश्विक अग्रणी है और उसने ग्लोबल साउथ की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त क्षमता की घोषणा की है। हालाँकि, एक ट्रम्प प्रशासन में अमेरिका के बाजार में चीनी प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंधात्मक टैरिफ लगने की संभावना है, जिससे चीन के लिए लाभ सीमित हो सकता है।
इस विषय पर टिप्पणी करते हुए, टिम सहाय ने कहा, “यह ग्लोबल साउथ के लिए ऊर्जा और औद्योगिक अवसरों का समय है, जहां वे अमेरिका की कमी का लाभ उठा सकते हैं। यदि क्लीन एनर्जी नीतियां मजबूत होती हैं, तो प्रमुख औद्योगिक शक्ति वाले देश अमेरिका की मांग पूरी करते हुए अपनी क्लीन एनर्जी संरचना को भी मजबूत बना सकते हैं।”