राजस्व वसूली सिर्फ 10.5 प्रतिशत, सुस्ती पर मुख्यमंत्री धामी ने जताई नाराजगी, अफसरों का कसा बैठक में जानकारी दी गई कि जिलों के स्तर पर पिछले चार महीनों के दौरान सिर्फ 10.5 फीसदी की राजस्व की वसूली हो सकी। वित्तीय वर्ष के दौरान सभी 13 जिलों को 586.5 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, लेकिन अभी तक 61 करोड़ ही वसलू हो सके। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए।
सशक्त उत्तराखंड @2025 के लक्ष्यों के संबंध में हुई इस बैठक में जानकारी दी गई कि जिलों के स्तर पर पिछले चार महीनों के दौरान सिर्फ 10.5 फीसदी की राजस्व की वसूली हो सकी। वित्तीय वर्ष के दौरान सभी 13 जिलों को 586.5 करोड़ रुपये की वसूली करनी है, लेकिन अभी तक 61 करोड़ ही वसलू हो सके। सबसे अधिक वसूली देहरादून जिले में हुई है। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जुलाई महीने तक खनन से राज्य सरकार को 205 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष के दौरान उसका 875 करोड़ का राजस्व कमाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
सभी चिह्नित लॉट चालू किए जाएं
मुख्यमंत्री ने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी चिह्नित खनन लॉट्स सुचारु किए जाएं। इससे वैध तरीके से कार्य होंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने खनन विभाग एवं खनन के क्षेत्र में कार्य कर रहे जीएमवीएन, केएमवीएन एवं वन विकास निगम को सभी लॉट संचालित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, जो लॉट अभी सक्रिय नहीं हैं, उनको सक्रिय करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।