धीरे-धीरें सरकारी जमीनों पर हों रहें, अवैध कब्जे और अवैध निर्माण के कार्यो को अब सैटेलाइट के द्वारा पकडा जायेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार आईटीडीए और यूसैक ने इस कार्य को करना प्रारम्भ कर दिया हैं। साथ ही सभी विभाग अपनी जमीन रजिस्टरी और डिजिटल इन्वेंटरी तैयार कर रहें हैं।
आपको बता दें कि अब 25 सेंटीमीटर वालें अवैध कब्जों की तस्वीर अब साफ हो सकेगी। बीतें कुछ दिनों में सीएम धामी ने सभी विभागों की जमीनों से अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष प्रयास कर सैटेलाइट का उपयोग करने के निर्देश दिए। साथ ही बडें पैमाने पर सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से बचाने के लिए शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया हैं।
इस आदेश के तहत सीएम धामी ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और सभी जिलों के डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया हैं। जिसके अर्न्तगत उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र (यूसैक) और सूचना प्रोद्योगिकी विकास एजेन्सी (आईटीडीए) ने काम शुरू किया हैं।